सांख्यिकी

सांख्यिकी शाखा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की सांख्यिकी शाखा का गठन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की सांख्यिकी अनुभाग से किया गया था, जो उन चार इकाइयों में से एक थी जिन्हें एनसीआरबी के सृजन के समय इसमें विलय किया गया था। इस प्रकार, एनसीआरबी की सांख्यिकी शाखा, एनसीआरबी की संस्थापक शाखाओं में से एक है।

शाखा का नेतृत्व उप महानिदेशक (Dy. DG) करते हैं जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उप महानिदेशक की सहायता उप निदेशक (उप सचिव / भारत सरकार में निदेशक स्तर के अधिकारी); 1 सहायक निदेशक (भारत सरकार में अवर सचिव स्तर के अधिकारी) आईएसएस स्तर के अधिकारी; 1 संयुक्त सहायक निदेशक (भारत सरकार में अवर सचिव स्तर के अधिकारी) जो एनसीआरबी के ईडीपी संवर्ग से हैं, द्वारा की जाती है। ये अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (एसटीओ), तकनीकी अधिकारी (टीओ), कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (जेटीओ), कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ), डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं अन्य अधिकारियों के सहयोग से कार्य करते है। संयुक्त सहायक निदेशक, सांख्यिकी शाखा / प्रकाशनों से संबंधित मामलों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में कार्य करते हैं।

यह शाखा तीन वार्षिक प्रकाशन : (1) भारत में अपराध (2) भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं आत्महत्याएं और (3) भारत में जेल सांख्यिकी निकालती है। ये प्रकाशन संबंधित विषय में सूचना के प्रमुख स्रोत हैं। 'भारत में अपराध' और 'भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या' के लिए डेटा 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और मेगा-शहरों (नवीनतम जनगणना के अनुसार 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहर) से एकत्र किया जाता है। वर्तमान में 53 मेगा-शहर हैं। 'भारत में जेल सांख्यिकी' का डेटा 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किया जाता है। प्रत्येक डेटा-प्रदायक केंद्र से प्राप्त डेटा को सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से पूर्णता और असंगति के लिए  जाँचा जाता है। स्पष्टीकरण हेतु आवश्यक मुद्दे संबंधित केंद्र को भेजे जाते हैं और सभी स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उस केंद्र का डेटा अंतिम रूप दिया जाता है। सभी केंद्रों का डेटा अंतिम रूप से तैयार होने के बाद अखिल भारतीय डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है, तालिकाएं तैयार की जाती हैं और रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू होता है। रिपोर्ट पूर्ण होने के बाद प्रकाशित की जाती है और एनसीआरबी वेबसाइट पर "प्रकाशन" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। हितधारकों के लिए, शाखा ने अपनी पहल पर इन तीनों रिपोर्टों के प्रारंभिक वर्षों से लेकर सभी संस्करणों का डिजिटलीकरण कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। 

राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति 2013 के तहत, ब्यूरो ने 275 डेटासेट बनाए हैं और उन्हें राष्ट्रीय डेटा पोर्टल पर उपलब्ध कराया है। हालाँकि इन डेटासेट के लिए एक वाह्य लिंक हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। 

प्रत्येक वर्ष शाखा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त 600 से अधिक संसदीय प्रश्नों और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त 1000 से अधिक आरटीआई आवेदनों / अपीलों का निपटान करती है। इसके अलावा, यह शाखा अन्य उपयोगकर्ताओं- मंत्रालयों, शोधकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों को भी डेटा उपलब्ध कराती है।